इजराइल में सत्ता का गणित और अरब दलों की निर्णायक भूमिका के पीछे की पूरी कहानी

इजराइल में सत्ता का गणित और अरब दलों की निर्णायक भूमिका के पीछे की पूरी कहानी

इजराइली राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां किसी भी एक गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों और क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी गुट और उनके विरोधी खेमे दोनों ही बहुमत से दूर दिखाई दे रहे हैं। इस गतिरोध ने एक बार फिर इजराइल की संसद नेसेट में अरब राजनीतिक दलों को सबसे अहम स्थिति में ला खड़ा किया है।

अंकगणित साफ है। 120 सदस्यों वाली इजराइली संसद में बिना किसी छोटे दल या अरब गुट के समर्थन के स्थिर सरकार बनाना लगभग असंभव हो चुका है। यह स्थिति केवल सीटों के बंटवारे का नतीजा नहीं है, बल्कि इजराइली समाज के भीतर दशकों से चल रहे वैचारिक, धार्मिक और सुरक्षा संबंधी विभाजन का सीधा प्रतिबिंब है।

नेसेट का जटिल गणित और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था

इजराइल की चुनावी प्रणाली पूरी तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) पर आधारित है। देश में कोई अलग-अलग भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं हैं; पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। किसी भी पार्टी को संसद में प्रवेश पाने के लिए कुल डाले गए वैध वोटों का कम से कम 3.25 प्रतिशत हासिल करना अनिवार्य होता है।

यह प्रणाली लोकतंत्र में छोटे समूहों को आवाज तो देती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इससे खंडित जनादेश पैदा होता है। इतिहास गवाह है कि इजराइल के गठन के बाद से आज तक कोई भी एक पार्टी अपने दम पर 61 सीटों का बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। हर सरकार गठबंधन की बैसाखियों पर ही टिकी रही है।

जब मतदाता कई छोटे-छोटे वैचारिक गुटों में बंट जाते हैं, तो मुख्यधारा की बड़ी पार्टियों की सौदेबाजी की ताकत कम हो जाती है। यही कारण है कि चार से छह सीटें जीतने वाले दल भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारों से अपनी शर्तें मनवाने की स्थिति में आ जाते हैं।

अरब राजनीतिक दलों का उभार और बदलती रणनीति

इजराइल की कुल आबादी में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा अरब नागरिकों का है। लंबे समय तक अरब राजनीतिक दल इजराइली सरकारों के गठन से खुद को अलग रखते आए थे, और मुख्यधारा की यहूदी पार्टियां भी उन्हें अपने गठबंधन में शामिल करने से परहेज करती थीं।

हालांकि, हाल के वर्षों में इस पारंपरिक सोच में बड़ा बदलाव देखा गया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अरब मतदाताओं और उनके नेताओं के बीच इस बात पर बहस तेज हुई है कि बाहर रहकर विरोध करने के बजाय सत्ता के गलियारों में रहकर अपने समुदायों के लिए बजट और बुनियादी सुविधाएं हासिल करना अधिक व्यावहारिक है।

अरब राजनीति मुख्य रूप से दो धाराओं में बंटी हुई दिखाई देती है:

  • व्यावहारिक और नागरिक अधिकार केंद्रित धारा: इस सोच के समर्थक मानते हैं कि अरब शहरों में अपराध पर नियंत्रण, आवास संकट के समाधान और शिक्षा के बजट के लिए किसी भी गठबंधन को बाहर से या भीतर से समर्थन दिया जा सकता है। संयुक्त अरब सूची (राअम) के नेता मंसूर अब्बास ने पूर्व में इस नीति को अपनाकर इजराइली राजनीति की पुरानी मान्यताओं को तोड़ दिया था।
  • वैचारिक और राष्ट्रवादी धारा: हदाश और ताअल जैसे गुट इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष के स्थायी समाधान और नागरिक समानता के बुनियादी मुद्दों पर समझौता न करने की वकालत करते हैं। वे किसी भी ऐसे दक्षिणपंथी गठबंधन का समर्थन करने से इनकार करते हैं जो वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार या सुरक्षा अभियानों का समर्थन करता हो।

यह आंतरिक विभाजन तय करता है कि अरब दल किस हद तक और किस शर्त पर किसी भावी सरकार को समर्थन देंगे।

नेतन्याहू के सामने खड़ी राजनीतिक और वैचारिक चुनौतियां

बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक रणनीति हमेशा से दक्षिणपंथी और अति-रूढ़िवादी (हरेदी) दलों के एकजुट ब्लॉक पर निर्भर रही है। उनकी लिकुड पार्टी को अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ मिलकर 61 सीटों तक पहुंचने के लिए हर एक सीट की सख्त जरूरत होती है।

समस्या यह है कि उनके गठबंधन के कई सहयोगी दल अरब पार्टियों के साथ किसी भी तरह के राजनीतिक तालमेल का कड़ा विरोध करते हैं। धार्मिक जियोनिस्ट विचारधारा वाले नेताओं का स्पष्ट मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले लेने वाली सरकार किसी ऐसे दल पर निर्भर नहीं हो सकती जो इजराइल की यहूदी पहचान या सैन्य नीतियों पर सवाल उठाता हो।

दूसरी ओर, यदि नेतन्याहू अपने कट्टर सहयोगियों को खुश रखते हैं, तो मध्यमार्गी दल उनसे दूरी बना लेते हैं। और यदि वे किसी तरह अरब दलों से समर्थन लेने का प्रयास करते हैं, तो उनका अपना दक्षिणपंथी आधार बिखरने का खतरा पैदा हो जाता है। यह एक ऐसा राजनीतिक चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना बेहद कठिन है।

सरकार बनाने के चार प्रमुख संभावित विकल्प

मौजूदा गतिरोध को तोड़ने और 61 सीटों के आंकड़े को छूने के लिए इजराइली राजनीतिक गलियारों में चार मुख्य विकल्पों पर चर्चा हो रही है। प्रत्येक विकल्प की अपनी व्यावहारिक कठिनाइयां और राजनीतिक कीमत है।

1. अरब दलों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार

इस विकल्प के तहत कोई एक बड़ा गुट—चाहे वह नेतन्याहू विरोधी गठबंधन हो या कोई मध्यमार्गी मोर्चा—संसद में बहुमत साबित करने के लिए अरब दलों से बाहरी समर्थन ले सकता है। इसमें अरब दल सीधे तौर पर कैबिनेट में शामिल होकर मंत्री पद नहीं लेते, बल्कि विश्वास मत के दौरान सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं या अनुपस्थित रहकर बहुमत का आंकड़ा नीचे ला देते हैं।

2021 में नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के नेतृत्व में बनी सरकार ने इसी मॉडल का सफल प्रयोग किया था, जब राअम पार्टी ने गठबंधन का हिस्सा बनकर इतिहास रचा था। हालांकि, ऐसी सरकारें बेहद नाजुक होती हैं। सीमा पर होने वाली कोई भी सैन्य झड़प या यरुशलम के पवित्र स्थलों पर उत्पन्न होने वाला तनाव इस तरह के गठबंधन को रातों-रात गिरा सकता है।

2. राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन

जब वैचारिक ध्रुवीकरण चरम पर होता है, तो देश की दो सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी पार्टियां आपसी मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय एकता सरकार (National Unity Government) बना सकती हैं। इस स्थिति में लिकुड और प्रमुख विपक्षी दल एक साथ आकर छोटे और कट्टरपंथी दलों की निर्भरता को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं।

अतीत में 1980 के दशक में और फिर 2020 में कोविड महामारी के दौरान इजराइल में इस तरह के प्रयोग देखे गए हैं, जहां दोनों प्रमुख नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद को बारी-बारी से साझा करने (रोटेशन एग्रीमेंट) पर सहमति बनी थी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में नेताओं के बीच व्यक्तिगत अविश्वास इतना गहरा है कि किसी भी रोटेशन समझौते के टिकने पर गंभीर संदेह बना रहता है।

3. विपक्षी खेमे से दलबदल या गुटों का टूटना

इजराइली राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि सरकार बनाने के लिए विरोधी खेमे के कुछ सांसदों या छोटे दलों को तोड़कर अपने पाले में लाया जाए। नेतन्याहू को इस तरह की राजनीतिक सौदेबाजी का माहिर खिलाड़ी माना जाता है।

यदि उनके गठबंधन को केवल दो या तीन सीटों की कमी पड़ती है, तो वे विपक्षी दलों के उन असंतुष्ट नेताओं को रक्षा या वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रस्ताव दे सकते हैं जिनकी वैचारिक पृष्ठभूमि दक्षिणपंथ के करीब है। हालांकि, इजराइली कानून में दलबदल को रोकने के लिए कड़े प्रावधान हैं—यदि कोई सांसद अपनी पार्टी से अलग होता है, तो उसे अगले चुनाव में किसी मौजूदा पार्टी के टिकट पर लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसलिए यह रास्ता आसान नहीं है।

4. एक और मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ना

यदि उपरोक्त तीनों विकल्प विफल हो जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी नेता निर्धारित समय सीमा के भीतर 61 सांसदों का समर्थन जुटाने में असमर्थ रहता है, तो संसद स्वतः भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में देश को एक और आम चुनाव का सामना करना पड़ता है।

2019 से 2022 के बीच इजराइल ने महज साढ़े तीन साल में पांच आम चुनाव देखे थे। बार-बार होने वाले चुनाव न केवल देश के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ डालते हैं, बल्कि इससे बजट पारित होने में देरी होती है और प्रशासनिक फैसले ठप पड़ जाते हैं। आम जनता में भी इस राजनीतिक अस्थिरता को लेकर गहरी थकान और निराशा देखी जाती है।

सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर अस्थिरता का सीधा असर

सत्ता के इस गणित का असर केवल संसद की बहसों तक सीमित नहीं रहता। मध्य पूर्व की संवेदनशील भू-राजनीतिक परिस्थितियों में एक अस्थिर या कामचलाऊ सरकार के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक फैसले लेना बेहद कठिन हो जाता है।

आर्थिक मोर्चे पर भी अनिश्चितता का माहौल निवेशकों के भरोसे को प्रभावित करता है। इजराइल का हाई-टेक सेक्टर, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, हमेशा से स्थिर नीतियों और मजबूत न्यायिक व प्रशासनिक ढांचे की मांग करता रहा है। जब सरकार हर दिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छोटी पार्टियों की मांगों के आगे झुकती है, तो बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े सुधार रुक जाते हैं।

इसके अलावा, अति-रूढ़िवादी समुदायों को सैन्य सेवा से छूट देने और उन्हें दिए जाने वाले सरकारी अनुदान जैसे संवेदनशील मुद्दे भी गठबंधन की राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी इजराइली नागरिक इसे अपने ऊपर बढ़ते आर्थिक और सुरक्षा बोझ के रूप में देखते हैं, जिससे समाज के भीतर की खाई और चौड़ी होती जाती है।

लोकतंत्र की परीक्षा और भविष्य की दिशा

इजराइल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति इस बात का प्रमाण है कि जब समाज कई हिस्सों में बंटा हो, तो चुनावी गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं रह जाता। अरब दलों का निर्णायक भूमिका में आना इजराइली लोकतंत्र के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह दर्शाता है कि देश के 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय को नजरअंदाज करके अब कोई भी स्थायी राजनीतिक समीकरण तैयार नहीं किया जा सकता।

चाहे सत्ता की कमान नेतन्याहू के हाथों में रहे या किसी वैकल्पिक गठबंधन के पास जाए, आने वाले समय में हर नेता को इस नई वास्तविकता के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। नेसेट के गलियारों में होने वाली हर बातचीत और हर समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि नेता अपने तात्कालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं या देश को एक स्थिर और समावेशी शासन देने का जोखिम उठाते हैं।

EP

Elena Parker

Elena Parker is a prolific writer and researcher with expertise in digital media, emerging technologies, and social trends shaping the modern world.